High Court Big Decision मित्रांनो नमस्कार मित्रांनो वडिलांच्या मालमत्तेवर मुलीला हक्क केव्हा राहणार नाही या संदर्भात मुंबई उच्च न्यायालयाचा सर्वात मोठा निर्णय आज उच्च न्यायालयाने दिला आहे. तर हा कोणत्या कारणावरून वडिलांच्या मालमत्तेवरून मुलीला हक्कसांगता येणार नाही ? हे नेमकी काय या संदर्भात उच्च न्यायालयाने दिलासा दिलेला आहे हे आपण या ठिकाणी पाहणार आहोत.
उच्च न्यायालयाने संपत्तीतील वाद विवाद संदर्भात महत्त्वाचा निर्णय सुनवला आहे मुलीच्या वडिलांच्या संपत्तीवर दावा करता येणार नाही ही कधी करता नाही हे आपण या ठिकाणी समजून घ्या. उच्च न्यायालयाने म्हटले आहेत की हिंदू उत्तरअधिकारी कायदा अमलात येण्यापूर्वी वडिलांचा मृत्यू झाला असल्यास विशेषता त्यांचा पचत विधवा पत्नी असेल तर मुलीही वडिलांच्या संपत्तीवर दावा करता येणार नाही.
High Court Big Decision
हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 17 जून 1956 मध्ये लागू झाला त्या आधी वडिलांचे निधन झाले असेल तर अशा परिस्थितीत मुलीला वारस हक्काने मर्यादित किंवा पूर्ण असे कोणतेच अधिकार वडिलांच्या संपत्तीवर मिळत नाही. या न्यायाधीश जितेंद्र जैन यांनी ए एस चंदुरकर यांच्या खंडपीठाने हा निर्णय दिलाय.
हे पण वाचा :- आता दर दिवशी एवढी रक्कम गुंतवल्यास मिळणार थेट 14 लाख रुपये पहा ही नवी योजना काय..?
आता हा कायदा 2005 पासून कायद्यास सुधारणा करण्यात आली आणि त्यानुसार वडिलानी मृत्युपत्र केले नसले तरी मुलींना वडिलांच्या संपत्तीमध्ये समान वाटा मिळू शकतो असे सांगितलेले आहेत. 2007 मध्ये प्रकरणी कनिष्ठ न्यायालयाने वेगवेगळ्या निकाल दिले होते तरी प्रकरण खंडपीठाकडे ट्रान्सफर करण्यात आलं होतं.
मुलीच्या पित्याच्या संपत्तीवर हक्क मिळू शकतो का याचा फैसला करण्यास खंडपीठाकडे प्रकरण देण्यात आले होते मुलीच्या वकिलानुसार हिंदू उत्तरअधिकाऱ्या अधिनियम 1956 अंतर्गत मुलीने देखील उत्तर अधिकारी म्हणून हक्क मिळवायला पाहिजे असा 1937 अधिनियमानुसार मुली ही मुलांच्या समान हक्क मिळायला पाहिजे असा या ठिकाणी निर्णय दिला होता तर नेमकी काय आहे या संदर्भातील संपूर्ण माहिती पाहूया.
हे पण वाचा :- पोस्ट ऑफीसच्या या 5 सेव्हींग स्कीम महिलांसाठी बेस्ट 8.2 टक्क्यांपर्यंत मिळतंय व्याज फक्त हे करा…?
हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम
मात्र खंडपीठाने याची हिंदू उत्तराधिकारी कायदापूर्वी वडिलांचा मृत्यू झाला असेल तर मुली संपत्तीवर दावा करू शकत नाही असा आहे. कोर्टाने सांगितलं तर एका व्यक्तीने दोन लग्न केले त्याच्या दोन पत्नी होत्या आणि तीन मुली होत्या त्यांच्या त्या तीन मुलींमध्ये संपत्तीवरून वाद निर्माण झाला.
पहिला पत्नीचे निधन 1930 मध्ये झाले तिला दोन मुली होत्या, त्यातील पहिल्या मुलीचे निधन 1949 मध्ये झालं तर त्या व्यक्तीचं निधन 1952 मध्ये झालं तर पत्नीचे 1973 मध्ये निधन झालं मृत्यू होण्यापूर्वी दुसऱ्या पत्नीचे 14 ऑगस्ट 1956 मध्ये इच्छा पत्र बनवले आणि सर्व संपत्ती तिच्या मुलीचे नावे केली.
त्यामुळे पहिल्या पत्नीचे मुलींनी वडिलांच्या संपत्तीत हिस मिळवा यासाठी याचिका दाखल केली होती परंतु त्या ठिकाणी हा कायदा या ठिकाणी आता कनिष्ठ न्यायालयाने पहिले पत्नीच्या मुलीची संपत्तीवरील अधिकार नाकारला आहे.
त्या न्यायालयीन हिंदू महिलांचा मालमत्ता हक्क कायदा 1937 नुसार पुरुषाचे दुसरे पत्नीला त्याच्या संपत्तीत कायदेशीर वारस ठरवले इच्छा पत्रानुसार तिला तिच्या मुलाला संपूर्ण संपत्तीचे वारस ठेवलेले आहे त्यानंतर 1987 मध्ये प्रकरण उच्च न्यायालयात आले होते तर अशा पद्धतीचे एक अपडेट आहे तुमच्यासाठी खूप कामाचे ठरू शकत धन्यवाद.